खरे गुन्हेगार शोधा – सोळा वर्षा नंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

[dropcap]ज्या[/dropcap] प्रकरणात सहा लोकांना दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली गेली, त्यात चक्क सोळा वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना निर्दोष मुक्त करत खरे गुन्हेगार शोधण्याचे आदेश महाराष्ट्र पोलिसांना दिलेत. एखाद्या चित्रपटाचे कथानक वाटावे अशी ही कथा म्हणजे महाराष्ट्रातील सहा निरपराध लोकांची आपबीती आहे.  निसर्ग नियमानुसार सामान्यपणे जन्माला आलेला प्रत्येक जीव हा निष्पाप असतो, निरपराध असतो. पण हा सामान्य नियम पारध्याला आणि इतर गुन्हेगारी जमातीत जन्माला आलेल्या कुणालाच लागू होत नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय. तो नियम कागदोपत्री उपलब्ध असला तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र तो नाहीच.

गुन्हेगारी जमाती अधिनियम, १८७१

ब्रिटिशांनी १८७१ साली गुन्हेगारी जमाती अधिनियम पारित केला, त्या अंतर्गत १९८ जमातींत जन्माला आलेला प्रत्येक माणुस जन्मजात गुन्हेगार ठरला. या जातीमध्ये जो जन्माला येईल तो जन्मतःच चोर ठरवण्याचा अत्यंत घृणास्पद प्रकार सुरु झाला. १९५२ साली पं. नेहरूंनी हा कायदा रद्द करून प्रतिकात्मकरित्या सेटलमेंटच्या तारा तोडल्या आणि या जातींना विमुक्त केल्याचे घोषित केले. पण तेही फक्त प्रतिकात्मकरित्याच! कायदा रद्द झाला खरा, पण कायदा राबवणाऱ्यांची जुनी मानसिकता रद्द झाली नाही. परिणामी १८७१ पासून आजपर्यंत त्यांच्याकडे चोर व दरोडेखोर म्हणूनच पहिले जाते.

ते पोलिसांचे हक्काचे गुन्हेगार

ह्या जमाती कशा गुन्हेगार आहेत व त्यांना कसे जायबंदी करावे, याचे धडे पोलिस विभागाला अगदी प्रशिक्षणातच आजही दिले जातात. म्हणूनच कुठेही चोरी झाली वा दरोडा पडला तर आधी जवळच्या पारध्यांच्या, वडारांच्या, लमाणांच्या व तत्सम जमातींच्या वस्त्यांवर धाडी टाकल्या जातात. अख्खे तांडेच्या तांडे उचलून आणले जातात, त्यांना रगडले जाते, थर्ड डिग्री यातना दिल्या जातात, अतिशय अमानुष पद्धतीने मारले जाते आणि न केलेल्या गुन्ह्याची मारून मारून कबुली घेतली जाते. अशा न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगणार्‍यांची संख्या तुरुंगांत फार मोठी आहे.

गुन्हा? 'गुन्हेगार जमाती'त जन्म घेण्याचा!

५ मार्च २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच एका खटल्यात ऐतिहासिक निर्णय देऊन गजाआडच्या अंधारात निर्दयपणे सुरु असणारा कायदेशीर अत्याचार उजेडात आणला. गेल्या मार्च महिन्यात काही पारधी निरपराध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आणि ते फाशीच्या शिक्षेतून बचावले, निरपराध ठरले. फाशीची शिक्षा झालेल्या व्यक्तीस तुरुंगाच्या अशा कोठडीमध्ये ठेवलं जातं की जिथून फाशी द्यायची जागा आणि फास हे त्याला सहज दिसले पाहिजे. या सहाही लोकांनी आयुष्याची किमान १३ वर्ष तो गळफास बघत आणि एकूण १६ वर्ष तुरुंगाच्या गजाआड जगले.  हे २५-३० वयोगटातील युवक कपाळी दरोडेखोर, बलात्कारी, खूनी व गुन्हेगाराचा शिक्का घेवून तुरुंगात मरणाची वाट पाहत, दयेची याचना करत 'न केलेल्या' कृत्याची शिक्षा भोगून  बाहेर आलेत ते निर्दोष असल्याचे प्रमाणपत्र घेवूनच.

तरीही त्यांनी काहीच गुन्हा केला नाही, असं म्हणणं योग्य होणार नाही. नक्कीच त्यांनी गुन्हा केलाय तो 'गुन्हेगार जमाती'त जन्म घेण्याचा. या जातीपातीने बरबटलेल्या समाजात जन्म घेण्याचा. खरं तर खालच्या जातीत जन्म घेतल्याचा.